छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इसवी सन १६७४ साली महाराष्ट्रात हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. राज्याचा इतिहास लक्षात घेतला तर अफगाण राजा दुर्राणी, दक्षिणेचा टिपू सुलतान आणि इंग्रज अशा अनेक बलाढ्य शत्रुंनी महाराष्ट्रावर वेळोवेळी हल्ले केले आणि आपली राजवट प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. तब्बल दीड शतकाच्या प्रदीर्घ राजवटीनंतर १९४७ साली भारतात ब्रिटीश सत्तेचा अंत झाला. ब्रिटनचे राजे पंचम जॉर्ज यांचे भारतात स्वागत करण्यासाठी १९११ साली मुंबईत उभारण्यात आलेल्या गेटवे ऑफ इंडिया प्रवेशद्वारातूनच ब्रिटीश भारतातून बाहेर पडले. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि अशा अनेक दिग्गज नेत्यांनी ब्रिटीशांची भारतातील राजवट संपुष्टात आणण्याच्या कामी मोलाचे योगदान दिले. १९६० साली मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील अजिंठा, वेरूळ लेणी ही जागतिक वारसास्थळे स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमूना असून महाराष्ट्राचे वैभव आहेत. ब्रिटीशांच्या काळात राज्यात औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाली आणि कालांतराने मुंबईसह इतर ठिकाणीही कापड गिरण्यांचा प्रसार झाला. अलिकडच्या काळात या गिरण्यांच्या जागी अनेक आधुनिक उद्योगांनी आपले बस्तान बसवले आहे. महाराष्ट्राची संस्कृती प्रामुख्याने हिंदूप्रधान असून सुमारे ११ टक्के लोकसंख्या मुस्लिम, ६ टक्के बौद्ध आणि एक टक्का लोकसंख्या ख्रिस्तीधर्मीय आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा असून हीच भाषा राज्यात सर्वात जास्त बोलली जाते.

राज्यपाल हे राज्याचे संवैधानिक प्रमुख असतात. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ त्यांना वेळोवेळी सल्ला देते. राज्य विधिमंडळाची विधानसभा आणि विधान परिषद अशी दोन सदने आहेत. विधानसभेमध्ये बहुमत असलेला पक्ष किंवा काही पक्षांची युती राज्यात सरकार स्थापन करते. विधानसभेत बहुमत असणाऱ्या पक्षाचा नेता मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होतो आणि तो दोन्ही सदनातील सदस्यांमधून आपल्या मंत्रिमंडळ सदस्यांची निवड करतो. निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून न आलेली व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाली तर त्या व्यक्तीला पुढच्या सहा महिन्यांत दोन्हीपैकी एका सदनातून निवडून यावे लागते.

विधीमंडळाचे पावसाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत होते तर हिवाळी अधिवेशन शक्यतो नागपूरमध्ये होते. वेगाने होणारे आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार यामुळे राज्यातील सुबत्ता वाढत असल्याचे दिसून येते.

महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून ऊस, कापूस, तेलबिया आणि धान्ये ही मुख्य पिके राज्यात घेतली जातात. राज्यातील साधारण १.५२ कोटी शेतकरी शेतात काम करतात. राज्यातील काही भागांमध्ये शेतीसाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध होत नाही, तिथे सिंचनाच्या विविध पद्धतींचा वापर करून पिके घेतली जातात. राज्यात कोळशासह इतर खनिजे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. माल वाहतुकीसाठी रेल्वे, रस्ते आणि महामार्ग, विमानतळ आणि बंदरे यांचे मोठे जाळे आहे. अलिकडच्या काळात सर्वच पायाभूत सुविधांचा विकास आणि विस्तार वेगाने होतो आहे. राज्यात शेतीपासून विमान बांधणीपर्यंत विविध क्षेत्रातील उद्योगांची यशस्वी घोडदौड सुरू आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असा उल्लेख केले जाणारे मुंबई, हे राज्याच्या राजधानीचे शहर देशातील महत्वपूर्ण औद्योगिक घडामोडींचे केंद्र आहे.

राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित आहे. आपत्कालिन परिस्थितीत १०० किंवा ११२ या टोल फ्री क्रमांकावरून नागरिकांना पोलीसांकडून मदत मागता येते. तुम्ही पोलीसांच्या संकेतस्थळाला भेट देऊन, नागरिकांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या विविध सेवांचा लाभ घेऊ शकता.

• महाराष्ट्र राज्य पोलीस
• महाराष्ट्र पोलीस – नागरी सेवा
• महाराष्ट्र कारागृह विभाग

बेपत्ता व्यक्ती, चोरीला गेलेली वाहने, ओळख न पटलेले मृतदेह याबाबतची अद्ययावत माहिती तुम्ही पाहू शकता. तसेच महत्वाची गोपनीय माहिती पोलीसांना कळवू शकता.

राज्यातील गृहनिर्माण सुविधा उभारण्यात खाजगी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. मुंबईसारख्या महत्वाच्या शहरांमध्ये जागतिक दर्जाची घरे उभारण्यात येत असली तरी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्याही खूप जास्त आहे. राज्यात सर्वच ठिकाणी खाजगी उद्योजक मोठ्या प्रमाणात घरे बांधत आहेत. त्याचबरोबर, कष्टकरी गरीबांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या माध्यमातून बहुमजली लहान सदनिका बांधल्या जात आहेत.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा प्राधिकरणातर्फे राज्यातील नागरिकांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली जातात तर शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातर्फे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प मार्गी लावले जातात. प्रकल्प बाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सुद्धा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत पार पाडली जाते. महाराष्ट्र राज्यातील सदनिका, भूखंड, इमारत किंवा स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांच्या विक्री प्रक्रियेतील पारदर्शकतेची खातरजमा, महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण करते. ग्राहकांचे हीत जपण्याच्या कामी या प्राधिकरणाची भूमिका महत्वाची आहे.